मेकिंग ओन्ली पेपरटायगर्स ...

शालेय शिक्षणातील ८ वी पर्यंतच्या परीक्षा बंद करण्याच्या जंजाळात सध्याच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लावण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे. महावीर क्लासेसच्या माध्यमातून आज आम्ही ५ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शिकवणी वर्ग घेत आहोत. शालेय व कनिष्ट महाविद्यालयीन स्तरावरील बदललेले अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धतीतील बदल याचा चांगला – वाईट अनुभव आमच्या गाठीला आहे. शालेय पातळीवर आठवीपर्यंतची परीक्षा गेल्या सहा वर्षांपासून बंद आहे. विद्यार्थी परीक्षा न देता थेट नववीत येत आहे. त्या वर्गात पहिली परीक्षा त्याला द्यावी लागते. आठवीपर्यंत परीक्षाच नसल्याने विद्यार्थ्यांची गणित, विज्ञान या विषयांची पायाभूत तयारीच होत नसल्याचे आम्हाला आढळून येत आहे. 

चौदा ते पंधरा वर्षे वयोगटापर्यंत परीक्षाचे सराव नसलेला विद्यार्थी नववीत केवळ उत्तीर्ण होण्यापुरती परीक्षा देतो. त्यानंतर त्याला दहावी बोर्डाची परीक्षा आणि कनिष्ट महाविद्यालयीन परीक्षांना सामोरे जावे लागते. या परीक्षा आयुष्याला वळण देणाऱ्या असतात. त्यात रिपीट करण्याची फार संधी नसते. म्हणूनच परीक्षा पद्धतीत थोडाफार बदल झाला तरी विद्यार्थी गांगरून जातात असा अनुभव येत आहे. हे पालकांनीही समजून घ्यायला हवे. म्हणूनच आज मोकळेपणाने हा विषय मांडत आहे.

शिक्षण हक्क कायदा केंद्र सरकारने सन २००९ मध्ये तयार केला. महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी सन २०१० च्या एप्रिल पासून सुरू झाली. जवळपास सहावर्षांचा अनुभव आता आला आहे. शालेय अभ्यासक्रमात परीक्षा घ्यावी की न घ्यावी याविषयी योग्य निर्णय घेण्याची आता वेळ आहे. कारण, शिक्षण हक्क कायद्यात पहिली ते आठवी दरम्यान विद्यार्थ्यांना नापास करू नये अशी तरतुद आहे. मात्र, यामागील हेतू हा होता की, कोणतीही मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत आणि त्यांना नापास झाल्यामुळे शाळा सोडावी लागू नये. १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शाळा सक्तीची करावी आणि त्यांची शाळेतील गळती थांबावी, हाही उद्देश होता. या बाबी शिक्षण हक्क कायद्यात स्पष्ट केल्या आहेत. पण, त्यात आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेवू नये अशी कुठेही तरतुद नाही. नापास करू नये, याचा सोयीचा अर्थ घेवून परीक्षा न घेण्याचा प्रकार कोणी सुरू केला, याचेच उत्तर आज सरकार किंवा शिक्षण विभाग देवू शकत नाही.  

या पार्श्वभूमिवर राज्याचे शिक्षणमंत्रीही अनेकवेळा जाहिरपणे म्हणाले आहेत की, परीक्षा पुन्हा सुरू कराव्या लागतील. त्यांचे हे वक्तव्य लक्षात घेवूनच मी सुद्धा ठामपणे म्हणू इच्छितो की, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य “फिल्ड टायगर्स’’ म्हणून तयार करायेच असेल तर शालेय अभ्यासक्रमात परीक्षा हव्यात. परीक्षा बंद केल्यामुळे सध्या केवळ “पेपर टायगर्स’’ म्हणून युवा पिढी घडत आहे. हे धोकेदायक असून कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जाणे, त्यासाठी सराव – अभ्यास करणे, धीर धरणे, यशाची प्रतिक्षा करणे अपयश पचवणे आणि पुन्हा सावरणे अशा गुणांची कमतरता आताच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जाणवत आहे. गेल्या सहा वर्षांत नोंदविलेला हा माझा अनुभव आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातल्या सर्व विद्यार्थ्यांना जवळच्या सरकारी शाळेत पाहिली ते आठवीचे शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे मिळण्याचा हक्क आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश घेता यावा आणि त्यांना वाचन – लेखनपुरते शिक्षण पूर्ण करता यावे, असा या मागे सरकारचा हेतू आहे. पण त्याच बरोबर परीक्षा घेणे बंद केल्यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळांमध्ये उपस्थिती रोडावण्याचे (विद्यार्थी गळती) विरोधी धोरणही सरकारनेच आखले आहे. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या १०० टक्के उपस्थितीसाठी त्यांना तांदुळ, खिचडी देण्याचेही धोरण आहे. 

वरील सर्व धोरणांचा प्रत्यक्ष निष्कर्ष आज काय निघतो याचा विचार केला तर निराशाजनक स्थिती दिसते. मोफत शिक्षण असूनही आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी बेरजा, वजाबाक्या करू शकत नाहीत. परीक्षा घ्यायची नसल्यामुळे शिक्षकांनी काय शिकविले याचे मूल्यमापन करण्याची पद्धत नाही, परीक्षेला सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये नाही, पालकांनाही या विषयी फारशी माहिती नाही असे हे खेदजनक व त्रास करुन घेणारे चित्र आहे. पहिली ते आठवीची परीक्षा रद्द केल्यामुळे काय काय परिणाम झाले याचा विचार केला तर प्रमुख सहा कारणे समोर येतात.

पहिले कारण असे की, परीक्षा होणार नसल्यामुळे शाळांमध्ये मुलांच्या उपस्थितीचे प्रमाण रोडावले आहे. विद्यार्थी शाळेत येत नाही असे म्हणायच्या ऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवावे असे गांभीर्य पालकांना नाही. मुलांनाही शिक्षणात रस वाटत नाही. जवळपास ९० टक्के उपस्थितीचे प्रमाण घसरले आहे.

दुसरे कारण असे की, विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, गणित या विषयांची पुरेशी तोंड ओळख होत नाही. त्यांना इंग्रजी अक्षर ओळख नसते. साध्या बेरीज, वजाबाक्या येत नाहीत. आपण पास होणारच हे त्यांनी गृहीत धरलेले असते. त्यामुळे ते स्वयं अध्ययन करीत नाही. या परिणाम मुलांच्या नियमित हजेरीवर होतो.

तिसरे कारण असे की, शाळांमधील शैक्षणिक व्यवस्थापन व शिस्त पूर्णतः ढेपाळली आहे.

चौथे कारण असे की, परीक्षा नसल्यामुळे अध्यापन आणि त्याच्या मूल्यमापन, गुणांकन याविषयी शिक्षकवर्ग गंभीर नाही. विद्यार्थ्यांना केवळ श्रेणी देवून पुढच्या वर्गात घालायचे असल्याने हे काम औपचारिकता म्हणून केले जात आहे. त्याची काऊंटर तपासणी करणारी यंत्रणा नाही.

पाचवे कारण असे की, पहिली ते आठवी परीक्षा नसल्याने पालकही पाल्याच्या उत्तीर्ण होण्याविषयी निर्धास्त आहे. नववीनंतर मात्र पालक विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणी वर्गात आणतो. त्या वर्गातूनच दहावी, बारावीची सर्व तयारी व्हावी अशी अपेक्षा करतो. प्रत्यक्षात मुलाची पायाभूत तयारी नाही, हेही पालक लक्षात घेत नाही.

सहावे कारण असे की, विद्यार्थ्यांमधील आव्हान स्वीकारणे, स्पर्धेला सामोरे जाणे, अंदाज घेणे, कौशल्ये अंगिकारणे, व्यावहारिक शहाणपण स्वाकारणे, अभ्यासात सराव व सातत्य ठेवणे हे कमी होत आहे. याचा परिणाम असाही होतो आहे की, दहावी, बारावीच्या परीक्षेतील अपयशामुळे मुले मानसिकदृष्ट्या खचून त्यांच्यात नैराश्य आणि नंतर आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे.

मोफत शिक्षण हक्क कायदा अक्षर ओळख असलेल्या साक्षरांची टक्केवारी वाढवित आहे पण सेवा, नोकरी, स्वयंरोजगार, कौशल्य याविषयी असलेले शहाणपण निर्माण करण्यात अडथळे निर्माण करीत आहे. याचा बारकाव्याने अभ्यास केल्यास काही सुधारणा पुढे येतात. त्या अशा – शाळांमधील प्रति शिक्षकाच्या मागे विद्यार्थी संख्या कायम राहिली पाहिजे,  शैक्षणिक हक्क कायद्यातील तरतुदींचा हेतू साध्य करण्यासाठी शिक्षकांच्या ट्रेनिंगचा कार्यक्रम सतत घेतला गेला पाहिजे, पालकांमध्ये जाणिव जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे, जे विद्यार्थी गती मंद आहेत त्यांच्यासाठी विशेष प्रशिक्षण वर्ग घेतला जावा, मुलांमध्ये नैतिक शिक्षणाचे महत्त्व निर्माण केले जावे, अध्ययन व अध्यापन पद्धतीत लक्षवेधी बदल हवा, प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च वाढविणे आवश्यक आहे.

वरील सर्व वास्तवादी विवेचनावरून मी स्पष्टपणे म्हणतो की, शालेय परीक्षा सुरू करण्यासंदर्भात सरकारने धोरणाचा फेर विचार करायला हवा. सरकार करीत नसेल तर पालकांनी एक मिशन म्हणून सरकारवर दबाव वाढवून शालेय परीक्षा सुरू करण्याची मागणी करावी. याचे कारण एवढेच आहे की, उच्च शिक्षणाचा कोणतही चॉईस हा आता स्पर्धा, पात्रता किंवा निवड परीक्षांवर अवलंबून आहे. त्याला सामोरे जावून यशस्वी होण्याचा विश्वास आज पाल्यांमध्ये निर्माण करायचा असेल तर परीक्षा पद्धतीतील अनावश्यक बदलांना पालकांनी तथा समाजाने वेळीच विरोध करायला हवा.